Inside Reports India | विशेष एक्सपोज़ विश्लेषण |
मार्च का महीना शुरू होते ही सरकारी दफ्तरों का दृश्य बदल जाता है।जहाँ साल के बाकी महीनों में फाइलें “प्रक्रिया में” रहती हैं, वहीं मार्च में वही फाइलें अचानक “प्राथमिकता” बन जाती हैं।बैठकें बढ़ जाती हैं।हस्ताक्षर तेज हो जाते हैं।फोन कॉल्स की रफ्तार बढ़ जाती है।
सवाल सीधा है —क्या मार्च प्रशासनिक दक्षता का महीना है, या सालभर की ढिलाई को छुपाने की कवायद?
वित्तीय वर्ष का अंत: दबाव असली है या बहाना?
भारत में 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होता है।इस तारीख तक हर विभाग को अपने आवंटित बजट का हिसाब बंद करना होता है।यहीं से शुरू होती है “मार्च क्लोजिंग” की असली कहानी —लंबित प्रस्तावों की फाइलें अचानक सक्रिय,भुगतान संबंधी नोटशीट पर तेजी,अनुमोदन प्रक्रियाओं की असामान्य रफ्तार,ऑडिट से पहले कागज़ी संतुलन,यह सब एक महीने में क्यों सिमट जाता है?
“मार्च रेस” — अंदरखाने की हकीकतप्रशासनिक गलियारों में अनौपचारिक रूप से इसे “मार्च रेस” कहा जाता है।कारण साफ है —यदि बजट खर्च नहीं हुआ, तो अगले वर्ष कटौती का खतरा।यानी मानसिकता बन जाती है:“जो बचा है, उसे समेट लो… नहीं तो अगली बार कम मिलेगा।”लेकिन यह सोच एक बड़ा सवाल खड़ा करती है —क्या बजट उपयोग का लक्ष्य गुणवत्ता से बड़ा हो जाता है? क्या निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है?मार्च में:फाइल निपटान की संख्या बढ़ती है,अनुमोदन की गति तेज होती है,बैठकों की आवृत्ति अचानक बढ़ती है,लेकिन क्या हर प्रस्ताव को वही परीक्षण समय मिलता है, जो सामान्य महीनों में मिलता है?क्या हर दस्तावेज़ का उतना ही बारीकी से परीक्षण होता है?सिस्टम कहता है — “सब प्रक्रिया के तहत होता है।”लेकिन जमीन पर अनुभव कुछ और संकेत देता है। “मार्च सिंड्रोम” — सालाना परंपरा?विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ वित्तीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक संस्कृति बन चुकी है।पूरे वर्ष सामान्य गति।अंतिम महीने में असामान्य सक्रियता।यह पैटर्न हर साल दोहराया जाता है।अगर पूरे साल समान समीक्षा और पारदर्शिता रहे, तो मार्च में इतनी भागदौड़ की जरूरत क्यों पड़े? पारदर्शिता पर बड़ा सवालक्या विभाग:बजट उपयोग की तिमाही रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं?लंबित फाइलों की स्थिति साझा करते हैं?निर्णय प्रक्रिया की समयरेखा सार्वजनिक करते हैं?यदि नहीं, तो मार्च की तेजी को जनता किस आधार पर परखे? असली मुद्दा: सिस्टम की संरचनायह व्यक्तिगत अधिकारियों का सवाल नहीं है।यह पूरी प्रशासनिक संरचना का प्रश्न है।अगर सिस्टम ऐसा है कि,खर्च न करने पर कटौती अंतिम समय में दबाव ऑडिट से पहले समापनतो क्या यह मॉडल खुद सुधार की मांग नहीं करता? मार्च एक आईना है,मार्च क्लोजिंग बुरी नहीं है।वित्तीय अनुशासन जरूरी है।लेकिन जब सक्रियता सालभर समान न हो और अंतिम महीने में चरम पर पहुँचे —तो सवाल उठना स्वाभाविक है।क्या यह अनुशासन है?या वार्षिक हड़बड़ी की आदत?
Inside Reports India पूरे मार्च इस प्रशासनिक संस्कृति की परतें खोलेगा —डेटा, प्रक्रिया और पारदर्शिता के सवालों के साथ।
